मालमत्ता कर आकारणी वरील शास्ती रद्द करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे-आ.रईस शेख

भिवंडी पालिका क्षेत्रात मालमत्ता कर वसुली कमी होत असून त्यामुळे शहरातील दुबार मालमत्ता नोंदी कमी करून मालमत्ता कर रक्कमेच झालेला फुगवटा कमी करावा त्यासोबत मालमत्ता कर आकारणी वरील शास्ती ही रद्द करावी यासाठी शासनाकडे पालिकास्तरावर महासभेने ठराव करून मागणी करण्याची गरज आहे अशी माहिती भिवंडी पूर्वेचे आमदार रईस शेख यांनी दिली आहे. आ. रईस शेख हे पालिका मुख्यालयात उपमहापौर तारीक मोमिन यांच्या दालनात सोमवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. भिवंडी पालिकेतील मालमत्ता कराची थकबाकी १२०० कोटी वर पोहचली आहे. त्यामध्ये साधारण ६७१ कोटी निव्वळ मालमत्ता कर असून त्यावरील व्याज व शास्ती ५६० कोटी रुपये आहे. या मालमत्ता कराच्या वसुली साठी अभय योजना लावण्यात यावी व त्यासोबत नव्या बांधकामांना शासन निर्णयानुसार लावण्यात येणारी दोन पट शास्ती ही कमी अथवा रद्द करावी जेणे करून नागरिक स्वतःहून पुढे येऊन मालमत्ता कर भरतील.
भिवंडी महापालिकेत प्रत्येक विभागात भ्रष्टाचार बोकाळला असून निविदा प्रक्रिया मंजूर केल्या hपासून शेवटचे बिल देण्या दरम्यानच्या काळात अनेक टेबलांवर वजन ठेवावे लागते. त्यामुळे ठेकेदार राज वाढीस लागला आहे. ही पद्धत बंद करून भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन आ. रईस शेख यांनी केले आहे. त्यासाठी पालिकेतील टेबलराज बंद करण्याची गरज आहे. फाईल प्रत्येक टेबलावर फिरत असल्याने त्यामध्ये दिरंगाई व भ्रष्टाचार वाढत आहे. त्या साठी पालिका प्रशासनाने कार्यपद्धतीमध्ये सुद्धा बदल करण्याची गरज आहे. त्यामध्ये उपायुक्त अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्त यांच्यामध्ये जबाबदारीचे वाटप करण्याची गरज आहे असे पत्र आयुक्त अनमोल सागर यांना दिल्याचे आ. रईस शेख यांनी स्पष्ट केले.