स्थानिक लोकप्रतिनिधी व मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश
मुंबई मेट्रो मार्गिका ४, ४अ, १० आणि ११ साठी प्रस्तावित मोघरपाडा येथील मेट्रो कारडेपोमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शेतक-यांच्या प्रश्नासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने विकसित भूखंडाच्या स्वरूपातील पुनर्वसनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, या निर्णयामुळे मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मोघरपाडा येथे मेट्रोच्या एकात्मिक कारडेपोच्या उभारणीसाठी १७४.०१ हेक्टर जमीन एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या डेपोमधून मेट्रो मार्गिका ४, ४अ, १० आणि ११च्या संचालन व देखभालीसाठी सुविधा उभारण्यात येणार आहे. तसेच या निर्णयाने १०% जमीन महसूल विभागाला वर्ग होणार असून या जमीनीवर भविष्यात कन्वेश्नल सेंटर उभारण्यात यावे असा प्रस्ताव मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मांडला. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असल्याची माहिती मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी दिली. उपलब्ध माहितीनुसार, ७/१२ उताऱ्यावर जमीन मालक किंवा भाडेपट्टेदार म्हणून नोंद असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित जमिनीच्या बदल्यात २२.५ टक्के विकसित भूखंड, तर सरकारी जमिनीवर पूर्वीपासून शेती करणाऱ्या पात्र अतिक्रमणधारकांना पुनर्वसन पॅकेजअंतर्गत १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याची तरतूद आहे.
मोघरपाडा येथील शेतकऱ्यांशी २२ जानेवारी आणि ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या जनसुनावण्यांमध्ये परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चेत या प्रकल्पाला मान्यता दिली होती.
मोघरपाडा येथील कारडेपो हा मेट्रोच्या विविध मार्गिकांसाठी महत्त्वाचा पायाभूत प्रकल्प आहे. एमएमआरडीएच्या माहितीनुसार, या ठिकाणी मेट्रो मार्गिका ४ व ४अच्या प्रकल्पासाठी डेपोची तरतूद असून, मेट्रो मार्गिका ४अ कासारवडवली ते गायमुख अशी आहे. शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीशी संबंधित अडथळे कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे रखडलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या पुढील कामांनाही गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मोघरपाडा येथील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची जोड मिळाल्याने प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे विकास आणि प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न झाल्याचे या निर्णयातून दिसून येते.
