नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘जागतिक बाजारपेठेसाठी वस्त्रोद्योग (Taxtiles For Global Markerts)’ या विषयावरील राष्ट्रीय शिखर परिषदेत नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी ‘गुणवत्ता, शाश्वतता, प्रमाणीकरण आणि खरेदीचे निर्णयः भारताला पसंतीचे जागतिक खरेदी केंद्र म्हणून स्थापित करणे’- या विशेष सत्राला संबोधित करतांना ‘महानगरपालिका – राज्य सहकार्याचा आराखडा’ या विषयावर प्रभावी सादरीकरणाव्दारे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वस्त्र पुनर्प्रक्रिया केंद्राचे (TRF) पथदर्शी मॉडल सादर केले.
या परिषदेप्रसंगी वस्त्रोद्योग समितीचे सचिव कार्तिकेय धांडा, आयआयटी दिल्लीचे टेक्सटाईल आणि फायबर अभियांत्रिकी विभागाचे प्रा. बिपिन कुमार, राष्ट्रीय अँक्रीडेशन बोर्डचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अनिल जोहरी, टिईएचे उपाध्यक्ष व्हि. एलंगोवन, आयकेईएच्या संचालिका श्रीम. सायंतानी चॅटर्जी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी आपल्या सादरीकरणात नमुंमपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी वस्त्र पुनर्वापर मूल्य साखळीतील महत्वपूर्ण घटक म्हणून शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मान्यता दिली पाहिजे असे सांगत शहरी स्थानिक संस्था या वस्त्रोद्योगातील चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी लागणा-या कच्च्या मालाचे संकलक म्हणून उदयास येऊ शकतात असे मत मांडले. कारण पुनर्वापर उद्योगासाठी वर्गीकरण केलेल्या वस्त्र कचऱ्याचा विश्वसनीय पुरवठा निर्माण करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, नागरिक संपर्क केंद्रे व श्री आर केंद्रे, कचरा संकलनाचे जाळे आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही याची क्षमता शहरांमध्ये असते असे त्यांनी विविध उदाहरणे देत स्पष्ट केले. नवी मुंबई महानगरपालिकेने भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालय संचालित वस्त्र समितीच्या सहयोगाने कार्यान्वित केलेले ‘वस्त्र पुनर्प्रक्रिया केंद्र (TRF)’ एक यशस्वी मॉडेल म्हणून उदयास आले असून ज्यामध्ये 50 हजारहून अधिक कुटूंबांचे प्रत्यक्ष सहकार्य लाभत आहे अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.
या उपक्रमांतर्गत 300 हून अधिक महिलांना वस्त्र कचऱ्यापासून विविध वस्तू बनविण्याचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्याव्दारे स्वयंसहायता गटांच्या माध्यमातून महिलांना उपजिविकेच्या शाश्वत संधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे याव्दारे कापडाचा कचरा क्षेपणभूमीवर जाण्यापासून रोखला जाऊन कच-याचे प्रमाण कमी करण्यातही यश आले आहे अशा यशस्वी अंमलबजावणीचा प्रवास आयुक्तांनी सांगितला. टीआरएफ प्रकल्पाचा अनुभव कथन करतांना आयुक्तांनी या प्रकल्पाव्दारे एक समर्पित वस्त्र संकलन प्रणाली स्थापन करण्यात यश आले. त्याव्दारे वर्गीकरण आणि पुनर्प्राप्ती क्षमता निर्माण करण्यात आली. कच्च्या मालाची एक विश्वासार्ह पुरवठा साखळी निर्माण करण्यात आली. वापरानंतच्या वस्त्र कच-यावर पुनर्प्रक्रिया करुन त्याचा पुनर्वापर सुरु करण्यात आला. आणि महत्वाचे म्हणजे या प्रकल्पाच्या मोठया प्रमाणावरील अंमलबजावणीसाठी उद्योग क्षेत्रातील हितधारकांशी संवाद सुरु केला अशी माहिती आयुक्तांनी यावेळी दिली.
या सादरीकरणामध्ये आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी ‘महाराष्ट्र वस्त्र धोरण 2023-2028’ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या विविध संधींवर प्रकाशझोत टाकला व या माध्यमातून वस्त्र पुनर्वापर आणि शाश्वतता आधारित प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन आणि सहायभूत यंत्रणा निर्माण होईल असे सांगितले. सहयोगी सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी मॉडेलचे आवाहन करतांना आयुक्तांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार, पुनर्वापर उद्योग, तंत्रज्ञान पुरवठादार, उद्योग भागीदार, स्वयंसहाय्यता गट आणि नागरिक यांच्या एकत्रित सहयोगावर भर दिला. नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चालविले जाणारे वस्त्र पुनर्प्राप्ती केंद्र इतरही शहरांना मार्गदर्शक ठरु शकते व त्याचा राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर विचार व्हायला हवा असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
