कार्डसाठी लागणारे पुरावे नसल्याने आदिवासींना आधार कार्ड मिळत नसल्याने आदिवासींना शासनाच्या मूलभूत हक्क व विविध सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे श्रमजीवी संघटनेने शनिवारी दुपारी भिवंडी पंचायत समिती समोरील आवारात ठिय्या मांडून शासनाने आदिवासींना तात्काळ आधार कार्डसह विविध महत्वाची कागदपत्रे मिळवून देवून त्यांची गैरसोय दूर करावी अशी मागणी लावून धरली आहे.
यामध्ये नवीन आधार मशीन तात्काळ मंजूर करणे, आधार कार्ड नोंदणी मशीनवर अतिरिक्त कुशल ऑपरेटरची नेमणूक करणे, पाच वर्ष तसेच अठरा वर्षांवरील बालके आणि नागरिकांची नवीन नोंदणी सुरू करण्यात यावी, नावातील चुका जन्मतारीख तसेच पत्ता दुरुस्ती व मोबाईल नंबर आधारशी जोडण्यासाठी विशेष खिडकी/केंद्र सुरू करावे, बायोमेट्रिक व आयरिस मशीनचा वापर करून नोंदणी पूर्ण करावी, यासह ग्रामीण व आदिवासी दुर्गम भागात आधार कार्ड नोंदणीसाठी विशेष फिरती शिबिरे आयोजित करावीत अशा विविध मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.
दरम्यान आधार कार्ड नसल्याने आदिवासींना शासकीय योजनांचा लाभ, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, विविध ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, शिधापत्रिका तसेच बँकेचे खातेही उघडता येत नाही. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने आदिवासींच्या विविध समस्या लक्षात घेऊन तात्काळ शहर पातळीवरील शासकीय कार्यालयांच्या ठिकाणी आधार कार्ड नोंदणी सुरू करून आदिवासींना दिलासा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली असून मागणी पूर्ण न झाल्यास हे आंदोलन असेच सुरू राहणार असल्याची माहिती श्रमजीवी चे तालुका सचिव तानाजी लहांगे यांनी दिली आहे. दरम्यान श्रमजीवीच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन गटविकास अधिकारी गोविंद खामकर यांना देण्यात आले आहे.
