पनवेल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महापौर नितीन पाटील यांनी २० एप्रिल रोजी पाणी परिषद आयोजित करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर ५ ते ८ मे या कालावधीत परिषद घेण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र विविध कारणांमुळे परिषद वारंवार पुढे ढकलण्यात आली. अखेर कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर ही परिषद घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी आवश्यक असल्याचे महापौरांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात सिडको वसाहतींसह २९ गावांचा समावेश होतो. शहराला सामान्य परिस्थितीतच सुमारे ३० एमएलडी पाण्याची कमतरता भासत आहे. धरणांतील घटलेली पाणीपातळी लक्षात घेऊन विविध प्राधिकरणांनी सोमवारपासून १० टक्के पाणी कपात लागू केली आहे. त्यामुळे अनेक भागांत आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित पाणी परिषद महत्त्वाची मानली जात होती. शहराला पाणीपुरवठा नेमका कुठून होतो, भविष्यातील जलस्रोत कोणते, सुरू असलेल्या जलयोजनांमधून प्रत्यक्ष पाणी कधी उपलब्ध होणार, तसेच पाणी वितरणाचे सध्याचे नियोजन काय याबाबत सविस्तर माहिती नागरिकांसमोर मांडली जाणार होती. या परिषदेत महापालिका सदस्य, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि विविध प्राधिकरणांचे अधिकारी सहभागी होणार होते.
