ठाणे शहरात पर्यावरणीय समतोलावर वाढता ताण दिसून येत आहे. २०२२ मधील वृक्षगणनेनुसार शहरात सुमारे ७ लाख २२ हजार झाडे आणि २७१ वृक्षप्रजाती नोंदविण्यात आल्या होत्या. मात्र वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, सध्या सुमारे २५ ते ३० लाख नागरिकांमागे प्रत्येक ४ ते ५ जणांमागे फक्त एक झाड इतकीच हरित उपलब्धता असल्याचे चित्र समोर येत आहे. मागील चार वर्षांत मेट्रो, रस्ते रुंदीकरण, उड्डाणपूल आणि काँक्रीटीकरण यांसारख्या विकासकामांमुळे शहरात हिरवाईवर दबाव निर्माण झाला आहे. या काळात किती झाडे तोडली गेली किंवा स्थलांतरित करण्यात आली याबाबत अद्ययावत सार्वजनिक वृक्षगणना अद्याप उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले आहे.
शहरातील वड, पिंपळ, उंबर, जांभूळ, कदंब, बहावा आणि पळस यांसारख्या स्थानिक वृक्षांचे प्रमाण कमी होत असल्याचे निरीक्षण आहे. हे वृक्ष केवळ सौंदर्य नव्हे तर पक्षी, कीटक, मधमाश्या आणि संपूर्ण जैवविविधतेचा आधार आहेत. दरम्यान, वाढते तापमान, उष्णतेच्या लाटा, अनियमित पाऊस, पूरस्थिती, घटती भूजल पातळी आणि वाढते वायूप्रदूषण या समस्या अधिक तीव्र होत आहेत. यामागे हरित क्षेत्रांचे संकुचन हे एक प्रमुख कारण असल्याचे पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे. त्यामुळे ठाणे शहर “अर्बन हीट आयलंड” प्रभावाकडे झुकत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ वृक्षारोपण नव्हे तर अस्तित्वातील वृक्षांचे संरक्षण, संवर्धन आणि वैज्ञानिक व्यवस्थापन हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रौढ वृक्षांचे जतन, हरित पट्टयांचे संरक्षण आणि पर्यावरणपूरक शहरी नियोजन यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे.
एकूणच, २०२२ मधील ७.२२ लाख झाडांची नोंद आणि त्यानंतरच्या चार वर्षांत झालेला विकासात्मक दबाव यामुळे ठाण्यातील हरित समतोलावर परिणाम झाला आहे. यावर उपाय म्हणून अद्ययावत वृक्षगणना, हरित लेखापरीक्षण आणि पर्यावरणपूरक विकास धोरणांची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. ठाण्यात विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली अनियंत्रित वृक्षतोड म्हणजे शहराच्या पर्यावरणाचा पद्धतशीर खून आहे. आज ४ ते ५ नागरिकांमागे फक्त एकच झाड उरले असून शहर ‘अर्बन हीट आयलंड’ च्या ज्वालामुखीय छायेत आहे. झाडे तोडून सिमेंटचे जंगल उभे करणाऱ्या प्रशासनाला आता लगाम घालण्याची वेळ आली आहे. याच गंभीर संकटाकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना निवेदन दिले आहे. शासनाने आता ‘वृक्षारोपणाचा देखावा’ थांबवून ‘वृक्षसंरक्षणाचे ‘कडक धोरण राबवावे, अन्यथा ठाण्याचे भविष्य राख होईल.
