महाराष्ट्र एमएसएमई (MSME) शिखर परिषद आणि पुरस्कार २०२६
महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून, उद्योग विभागातील धारिका लाल फितीत न अडकवता त्यांना ‘फास्ट ट्रॅक’वर मंजुरी देणारी गतीमान व्यवस्था निर्माण केली जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. महाराष्ट्र शासन आणि उद्योग विभागाच्या वतीने आयोजित ‘महाराष्ट्र एमएसएमई (MSME) शिखर परिषद आणि पुरस्कार २०२६’ सोहळ्यात ते बोलत होते.
याप्रसंगी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, विकास आयुक्त डॉ. कादंबरी बळकवडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास पानसरे, सह-व्यवस्थापकीय संचालक प्रशाली दिघावकर, उपाध्यक्ष जयदीप कवाडे, मिलिंद कांबळे आणि प्रल्हाद कक्कड आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात जे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग एमएसएमई घटक सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत, बंद पडले आहेत किंवा राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरणाकडे गेले आहेत, त्यांचे उद्योग विभागामार्फत तातडीने सर्वेक्षण केले जाईल. या अचूक विदाच्या (डेटा) आधारे त्यांना कर्ज पुनर्रचना किंवा विशेष पॅकेज देऊन पुन्हा पायावर उभे केले जाईल. परदेशात स्थायिक झालेल्या ज्या मराठी उद्योजकांना आपल्या मातृभूमीत-महाराष्ट्रात परतून स्वतःच्या उद्योगाचा विस्तार करायचा आहे किंवा नवीन प्रकल्प सुरू करायचा आहे, त्यांना राज्य शासनातर्फे विशेष आणि आकर्षक सवलती (इन्सेन्टिव्ह) दिल्या जातील. हा सोहळा केवळ एक दिवसाचा कार्यक्रम न राहता, उद्योजकांना त्यांच्या जिल्ह्यात किंवा औद्योगिक क्षेत्रात भेडसावणाऱ्या समस्या आणि परवानग्यांचा नियमित पाठपुरावा करण्यासाठी उद्योग विभागात एका समर्पित ‘एमएसएमई फॉलो-अप सेल’ची स्थापना करण्यात येत आहे. लहान उद्योजकांवरील सुरुवातीचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
