भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक भरत चव्हाण यांची सूचना
ठाणे महापालिकेच्या २०२६ ते २०४६ पर्यंतच्या नवीन विकास आराखड्यात केलेल्या नियोजनातील मसूदा, तरतूदी आणि रस्त्यासह सार्वजनिक सुविधांसाठी प्रस्तावित आरक्षणांबाबत बहुतांशी नगरसेवक अनभिज्ञ आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून विकास आराखडा परत मागवून नगरसेवकांच्या सूचनांनुसार नव्या तरतूदी व आराखड्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी विशेष महासभा बोलवावी, अशी सूचना भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक भरत चव्हाण यांनी महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्याकडे केली आहे. या सूचनेला गटनेते मुकेश मोकाशी यांनी अनुमोदन दिले आहे. ठाणे महापालिकेचा १९९३ मध्ये पहिल्यांदा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्याला राज्य सरकारने २००३ मध्ये मंजूरी दिली. मात्र, या विकास आराखड्याची १४ टक्के अंमलबजावणी झाली. प्रस्तावित रस्त्यांची कामे, औद्योगिक क्षेत्र विकासाची कामे सुमारे ३३ टक्के, व्यावसायिक वापर क्षेत्राचा विकास १८ टक्के, रहिवास क्षेत्राचा विकास ६८ टक्के झाला असल्याचे समजते. मात्र, याबाबत महापालिकेकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने गेल्या वर्षी नवा सुधारीत विकास आराखडा तयार केला. त्यावेळी महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट नव्हती. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या गरजांच्या दृष्टीकोनातून लोकप्रतिनिधींच्या अनेक सूचनांना स्थान मिळालेले नाही. मात्र, संबंधित आराखडा राज्य सरकारकडे ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी मंजुरीसाठी गेला आहे, याकडे ज्येष्ठ नगरसेवक भरत चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
नव्या जनगणनेनुसार महापालिका क्षेत्राची लोकसंख्या ३२ लाखांवर पोचली आहे. त्यादृष्टीकोनातून शहर विकासाबरोबरच नागरिकांकडून विविध नागरी सुविधांबरोबरच हॉस्पिटल, उद्याने आणि इतर सुविधांची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून नव्या आराखड्यात जास्तीत जास्त भूखंड आरक्षित करण्याची गरज आहे. मात्र, नव्या आराखड्यात अनेक भूखंड व मोकळ्या जागांवरील आरक्षणे उठविण्यात आली असल्याचे समजते. कोपरी परिसरात शाळा, हॉस्पिटल आणि उद्यानासाठी राखीव भूखंड ठेवण्यात आला होता. त्यावर निवासी असा आरक्षण बदल केला असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे भविष्यात सुविधांवर ताण येणार आहे, असे नगरसेवक भरत चव्हाण यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या जानेवारीमध्ये झालेल्या निवडणुकीत नव्या लोकप्रतिनिधींची निवड झाली आहे. अनेक नगरसेवक -नगरसेविकांनी पहिल्यांदाच सभागृहात प्रवेश केला आहे.
त्यांना प्रस्तावित विकास आराखड्याबाबत सविस्तर माहितीची आवश्यकता आहे.
