आमदार निरंजन डावखरे यांच्या पाठपुराव्याला यश
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, शासन अनुदानित महाविद्यालये आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अर्जित रजा रोखीकरणाच्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला आहे. सुधारित सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणासाठी शासनाने अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून, याचा लाभराज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या निर्णयासाठी कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अॅड. निरंजन डावखरे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आल्याचे मानले जात आहे.
या विषयावर नुकतीच उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली होती. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ आणि अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (कल्याण) यांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणाची मागणी प्राधान्याने करण्यात आली होती. बैठकीनंतर आमदार डावखरे यांनी संबंधित विभागांशी सातत्याने समन्वय साधत हा विषय तातडीने मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला. महासंघाचे अध्यक्ष राजा बढे, सरचिटणीस सुजित आर. बी. सिंह तसेच उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनीही प्रशासकीय स्तरावर आवश्यक कार्यवाहीला गती दिल्याने शासन निर्णय निर्गमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शासन निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेनुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणाची परिगणना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी २४ मे २०१९ रोजी असा निर्णय लागू केला होता. त्याच धर्तीवर आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील पात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही हा लाभ मिळणार आहे.
