चाकण-भोसरीच्या औद्योगिक पट्टयाला नवी ऊर्जा देणाऱ्या ४९ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसोबतच्या (एमएसएमई) सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून २ हजार ३२०.९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. या गुंतवणुकीतून उत्पादनक्षमता वाढण्यासोबतच हजारो रोजगारांच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि ग्रोथ इंजिन असणाऱ्या पुणे परिसरातील औद्योगिक परिसंस्थेला आणखी बळ मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे हा कार्यक्रम झाला. यावेळी उद्योग (गुंतवणूक व सेवा विभाग) आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, उद्योग विभागाचे अवर सचिव विनोद मेंढे, आयुक्त (एमएसएमई) प्रेरणा देशभ्रतार, विशेष आयुक्त (मैत्री) वैभव वाघमारे तसेच वरिष्ठ अधिकारी आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र हे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असून, देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासात राज्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. मोठ्या उद्योगांसाठी आवश्यक घटक, सुटे भाग, सेवा आणि विविध उत्पादनांचा पुरवठा करण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीत एमएसएमई क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे मोठ्या उद्योगांच्या विस्तारामागे एमएसएमई क्षेत्र मजबूत आधारस्तंभ म्हणून उभे आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पुणे आणि परिसरातील ऑटोमोबाईल व अभियांत्रिकी उद्योगांच्या परिसंस्थेत एमएसएमई उद्योगांची भूमिका महत्त्वाची आहे. अनेक उद्योग आपल्या घटकांची आणि सेवांची मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक एमएसएमईकडून खरेदी करतात. अनेक उत्पादनांच्या आयातीला पर्याय निर्माण करून ‘लोकल टूग्लोबल’ वाटचालीला चालना देण्याचे काम एमएसएमई क्षेत्र करत आहे. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या वाटचालीत आज आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला.
‘एमएसएमई’ क्षेत्राचा नियोजनबद्ध आणि वेगवान विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र व्यवस्था उभारली आहे. राज्यातील ‘एमएसएमई’ उद्योगांची 11, उत्पादनक्षमता आणि गरजा यांचा अचूक आढावा घेण्यासाठी ‘एमएसएमई सेन्सस’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माहितीच्या आधारे अधिक परिणामकारक धोरणे आणि सुविधा निर्माण करता येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सामंजस्य करार झालेल्या ४९ ‘एमएसएमई’ उद्योगांना आवश्यक जमीन, पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग विभाग आणि एमआयडीसी वेगाने कार्यवाही करणार आहेत. संबंधित उद्योगांनी एक ते दोन वर्षांत उत्पादन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे या गुंतवणुकीचा लाभ प्रत्यक्ष उत्पादन, रोजगार, व्यवसायाच्या संधी आणि स्थानिक पुरवठा साखळीच्या विस्तारातून दिसून येईल.
परकीय थेट गुंतवणूक, उद्योग, उत्पादन, स्टार्टअप्स आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांत महाराष्ट्राने देशात आपले अग्रस्थान कायम राखले आहे.
