वासिंद – आदिवासी समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन पूर्णतः कटिबद्ध असून शबरी महामंडळाच्या विविध कर्ज व कौशल्य विकास योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी येथे केले.
आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक मार्फत अघई- शहापूर येथील आत्मामलिक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये ‘लाभार्थी संवाद मेळावा व विविध योजना आढावा’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, या प्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
या कार्यक्रमाला शबरी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका लीना बनसोड, महाव्यवस्थापक जयरेखा निकुंभ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना आदिवासी विकास आयुक्त तथा शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ द्वारे देण्यात येणाऱ्या लाभामुळे अनेक लाभार्थ्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल झाल्याचं बघायला मिळत आहे. या प्रकारच्या मेल्याव्यांमुळे इतर लाभार्थ्यांना देखील प्रेरणा मिळत आहे. यापुढे असे मेळावे यांचे नियोजन लाभार्थ्यांच्या बांधावर जाऊन करण्याचे नियोजन असल्याने त्यांनी सांगितले.
या मेळाव्यात ‘एकलव्य कुशल योजने’ अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या सात उमेदवारांना प्रतिनिधिक स्वरूपात मान्यवरांच्या हस्ते विविध नामांकित कंपन्यांची नियुक्ती पत्रे प्रदान करण्यात आली. यामुळे आदिवासी तरुणांच्या हाताला थेट रोजगार मिळाल्याचे समाधान व्यक्त करण्यात आले. या कार्यक्रमा दरम्यान विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांनी आपले अनुभव अतिशय ओघवत्या भाषेत मांडले. यामध्ये वैभव ढिवरे, नेहा भोईर, यशस्वी शेतकरी गटाचे रामचंद्र भुसारा, चिपळूणचे चंद्रकांत जाधव आणि कायापालट वनधन केंद्राच्या अध्यक्षा श्रावणी वाख यांनी महामंडळाच्या योजनांमुळे त्यांच्या आयुष्यात कसा सकारात्मक बदल झाला, याबद्दल माहिती दिली.
यावेळी विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना आणि वनधन विकास केंद्रांच्या माध्यमातून दुर्गम भागात राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि उपस्थितांचे आभार महाव्यवस्थापक जयरेखा निकुंभ यांनी मानले. या मेळाव्याला शहापूर, भिवंडी, मुरबाड आणि चिपळूण तालुक्यातील आदिवासी बांधव, लाभार्थी आणि अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
