जुनी चलन पद्धत पूर्णपणे बंद, महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल गव्हर्नन्सच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल टाकत शासकीय महसूल जमा करण्याची पूर्वापार चालत आलेली भौतिक (कागदी) चलन पद्धत पूर्णपणे बंद केली आहे. राज्याचा सर्व प्रकारचा महसूल आता शंभर टक्के ऑनलाईन पद्धतीनेच जमा केला जावा, या उद्दिष्टाची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. वित्त विभागाने जारी केलेल्या दि. २५ जून २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार १ जुलै २०२६ पासून बँका, अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच जिल्हा कोषागारांमार्फत कोणत्याही स्वरूपात भौतिक चलने स्वीकारली जाणार नाहीत. उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन यांनीही या संदर्भात स्पष्ट आदेश जारी करून सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना शासकीय रकमांचा भरणा केवळ ‘ग्रास’ (GRAS Government Receipt Accounting System) या ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
शासकीय तिजोरीत जमा होणाऱ्या रकमांचा भरणा नागरिकांना आणि प्रशासनाला सुलभतेने करता यावा, यासाठी राज्य सरकारने सन २०१० पासूनच ‘ग्रास’ प्रणाली कार्यान्वित केली होती. या प्रणालीचे संपूर्ण व्यवस्थापन मुंबई येथील आभासी कोषागार कार्यालयाकडून पाहिले जाते. सद्यस्थितीत मुख्य लेखाशीर्ष ००२० ते १४७५ या अंतर्गत येणारे सर्व प्रकारचे कर भरणे, महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या सेवांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क जमा करणे, शासनाने दिलेल्या कर्जावरील व्याजाचा भरणा करणे आणि शासन हमीची रक्कम जमा करणे यासारखी सर्व महत्त्वाची लेखाशीर्षे ‘ग्रास’ प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. बहुतांश विभागांच्या ऑनलाईन यंत्रणांचे या प्रणालीशी एकत्रीकरण (इंटिग्रेशन) पूर्ण झाले आहे.
