दोषींवर कठोर कारवाईची नरेंद्र पवार यांची मागणी
शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय प्रवेशासाठी बनावट उत्पन्नाचे दाखले सादर करून प्रवेश मिळविल्याच्या प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित महा-ई-सेवा केंद्र चालकांवर कठोर कारवाई करून त्यांची नोंदणी तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळालेले आरटीई प्रवेशही रद्द करण्यात यावेत अशी महत्त्वाची मागणी भाजपाचे भटके विमुक्त मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या गंभीर विषयासंदर्भात माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या गैरप्रकारांकडे लक्ष वेधले आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी उत्पन्नाचा दाखला अनिवार्य असताना काही प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न करता बनावट अथवा खोटे उत्पन्नाचे दाखले तयार करून दिल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत. या बनावट उत्पन्नाच्या दाखल्यांमुळे पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे नरेंद्र पवार यांनी महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच उत्पन्नाचा दाखला देताना अर्जदाराकडून सत्यप्रतिज्ञापत्र, संबंधित संस्थेच्या वार्षिक उत्पन्नाचा तपशील, तलाठी पंचनामा तसेच शासनाने विहित केलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे घेणे बंधनकारक असतानाही काही महा-ई-सेवा केंद्रांमार्फत नियमबाह्य पद्धतीने बनावट उत्पन्नाचे दाखले तयार करून दिले जात असल्याचेही त्यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभिर्य पाहता निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी, संबंधित महा-ई-सेवा केंद्र चालक तसेच या गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी महसूलमंत्र्यांकडे केली आहे.
