सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय २३ ऑक्टोबर २०२३ पासून ३३ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील २१६ प्रमुख शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये ‘स्माईल’ -उपजीविका आणि उद्योगासंदर्भात उपेक्षित व्यक्तींसाठी सहाय्य ही व्यापक केंद्रीय क्षेत्र योजना राबवत आहे. या अंतर्गत भीक मागणाऱ्या व्यक्तींसाठी सर्वसमावेशक पुनर्वसनाचा समावेश आहे, असे केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री बी एल वर्मा यांनी लोकसभेत डॉ. मोहम्मद जावेद यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
या योजनेअंतर्गत भीक मागण्याच्या कृत्यात गुंतलेल्या मुलांना ओळखण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते, असे वर्मा म्हणाले. या मुलांना शक्य असल्यास त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घालून दिली जाते किंवा अंगणवाडी केंद्र किंवा शाळांच्या प्रवेशद्वारे योग्य तो आधार दिला जातो. ज्या मुलांना संस्थात्मक देखभालीची आवश्यकता असते त्यांना बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ च्या तरतुदींनुसार, बाल कल्याण समितीकडे नेले जाते आणि आणि बाल संगोपन संस्थांशी जोडले जाते, असे मंत्र्यांनी सभागृहात पुढे सांगितले. या योजनेअंतर्गत ३० जून २०२६ पर्यंत २,८२४ मुलांना ओळखून त्यांची सुटका तसेच पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यापैकी १,५४९ मुलांची त्याच्या पालकांशी /कुटुंबाशी पुनर्भेट घडवून आणली आहे, ३०९ जणांना अंगणवाडी केंद्रात प्रवेश घेतला आहे, २९० मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले आहे आणि ६७६ मुलांना शाळेत प्रवेश घेऊन दिला आहे. भीक मागण्याच्या कृत्यात गुंतलेल्या मुलांसाठी सरकार कोणतीही विशिष्ट योजना राबवत नाही. मात्र स्माईल – भीक मागण्याच्या कृतीत गुंतलेल्या व्यक्तींचे सर्वसमावेशक पुनर्वसन या योजनेंतर्गत भीक मागणाऱ्या मुलांची ओळख पटवणे, त्यांची सुटका करणे, पुनर्वसन करणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कुटुंबाशी पुनर्मिलाप, शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये प्रवेश देणे किंवा आवश्यकतेनुसार बाल कल्याण समित्या आणि बाल संगोपन संस्थांमार्फत संस्थात्मक देखभाल यांचा समावेश आहे.
भीक मागण्याच्या कृतीत गुंतलेल्या मुलांच्या पुनर्वसनाकरता या योजनेत विशिष्ट आणि प्राधान्य केंद्रित तरतुदी आहेत.
