पालिका मालमत्ता उपायुक्तांचे आवाहन
कल्याण डोंबिवली पालिकेची मालमत्ता कराची सन २०२६-२०२७ या कालावधीतील देयके ३१ जुलैपर्यंत भरून मालमत्ता धारकांनी ५ टक्के सवलतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या मालमत्ता कराचे उपायुक्त बाळासाहेब चव्हाण यांनी केले आहे. आगामी वर्षासाठीची मालमत्ता कराची देयके पालिकेच्या प्रभागांमधून मालमत्ता कर विभागातील कर्मचाऱ्यांनी मालमत्ता धारकांना वाटप करण्यास सुरूवात केली आहे. धारकांनी देयके प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने ही देयक पालिकेच्या तिजोरीत भरणा करावीत. यामुळे धारकांना सवलतीचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. धारकांची मालमत्ता कराची देयके पालिकेच्या ‘केडीएमसी. जीओव्ही. ईन’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ३१ जुलै २०१६ पूर्वी मालमत्ता कर धारकांनी मालमत्ता कराची देयके पालिकेत नागरी सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून भरणा केली तर, शासकीय कर वगळून ५ टक्के सवलत धारकांना मिळते. तसेच, धारकांनी ऑनलाईन माध्यमातून ही देयके भरणा केली तर धारकाला २ टक्के अतिरिक्त सवलत देण्यात आली आहे. मालमत्ता कराच्या देयकावरील क्युआर कोडच्या माध्यमातूनही धारक आपले मालमत्ता कराचे देयक घरबसल्या भरू शकतात. यासाठी धारकांना पालिका नागरी सुविधा केंद्रात येण्याची गरज नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत सुमारे सव्वा लाख नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांना पालिका सदनिकेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे कर लावून दरवर्षी मालमत्ता कराची एप्रिल, मे महिन्यात वर्षभराची एकत्रित देयके वाटप करून कर वसुली करते.
मालमत्ताधारकांनी दोन टप्प्यात ही देयक भरणे अपेक्षित असते. ३१ जुलैपर्यंत संपूर्ण देयक भरणा केल्यास त्या धारकाला ५ टक्के सवलत (रिबेट) मिळते. ही सवलत धारकाच्या पुढील देयकात पालिकेकडून सम्मिलीत केली जाते. २७ गाव हद्दीतील मालमत्ता कर लावण्याचा तिढा अद्याप प्रभावीपणे सुटला नसल्याने २७ गाव भागातून पालिकेला अपेक्षित मालमत्ता कर वसूल करता येत नाही. २७ गाव भागात कोट्यवधी रूपयांचा मालमत्ता कर थकित आहे. ग्रामपंचायत काळाप्रमाणे मालमत्तांना कर लावण्यात यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे. २७ गावात पालिकेचा कारभार सुरू झाल्यानंतर ग्रामस्थांना दामदुप्पट आकाराची देयके मिळाली. तेव्हापासून ग्रामस्थांमध्ये पालिकेच्या मालमत्ता कराविषयी तीव्र नाराजी आहे. महासभा, मोर्चे, आंदोलनांच्या माध्यमातून ग्रामस्थांनी या वाढीव कराकडे पालिका, शासनाचे लक्ष वेधले आहे. राजकीय गणिते, तांत्रिक अडचणी यामुळे पालिकेला २७ गावांच्या मालमत्ता कराविषयी ठोस निर्णय घेता आलेला नाही. आपला कर कमी होईल या विचाराने २७ गावांमधून अनेक धारक कर भरणा करत नाहीत.
