राज्यातील प्रत्येक बालकापर्यंत आरोग्य, शिक्षण, पोषण आणि सामाजिक सुरक्षेच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचाव्यात, तसेच बालकांमध्ये त्यांच्या हक्क व अधिकारांविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी, या उद्देशाने राज्यात ‘बालस्नेही ग्रामपंचायत’ आणि ‘बालस्नेही प्रभाग’ ही संकल्पना राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली.
राज्य बाल हक्क आयोगामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत बालकांच्या मानसिक आरोग्य, मूल्यसंस्कार आणि जीवनकौशल्य विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘मानस’ पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच पालघर जिल्ह्यातील ५० शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या ‘मानस’ प्रकल्पाअंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्य कीटचे उद्घाटनही मंत्री तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, ५ सप्टेंबर ते १४ नोव्हेंबर या कालावधीत ग्रामीण व शहरी भागात विशेष अभियानाच्या स्वरूपात ‘बालस्नेही ग्रामपंचायत’ आणि ‘बालस्नेही प्रभाग’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. या माध्यमातून बालकांना त्यांच्या हक्क, अधिकार आणि संरक्षणाच्या यंत्रणांची माहिती देत त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना दिली जाणार MR
आहे. यामध्ये गंभीर कुपोषण निर्मूलन, बालविवाह प्रतिबंध, एकात्मिक बाल संरक्षण योजना, पोषण, शिक्षण आणि बालसुरक्षा या विषयांवर ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून प्रभावी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. अभ्यासामध्ये बाल सुरक्षा समित्यांची स्थापना, बालस्नेही पंधरवडा, बाल संसद, शिक्षण व आदिवासी विकास विभागाच्या शिफारसी, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) आणि पोषण ट्रॅकर अहवालाचा तुलनात्मक अभ्यास, तसेच बालकांमधील कुपोषण, कमी वजन आणि वाढत्या अतिरिक्त वजनाच्या समस्यांचे विश्लेषण यांचा समावेश असावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी भागातील सुमारे ५०० शासकीय आणि ५०० खासगी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या जवळपास पाच लाख विद्यार्थ्यांसाठी बालस्नेही ग्रामपंचायत राबविताना प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करावी. तसेच दुर्गम आणि आदिवासी भागातील बालकांच्या गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र उपक्रम आखण्याचा विचार करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. शहरी भागात बालस्नेही प्रभाग राबविताना नगरविकास विभागाशी समन्वय साधून लोकसंख्येच्या तुलनेत अंगणवाड्यांची संख्या अपुरी असल्यास नवीन बालवाडी केंद्रे सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच बालपंचायतींच्या माध्यमातून शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई), बालहक्क, ‘१०९८’ चाईल्ड हेल्पलाईन आणि विविध संरक्षण यंत्रणांची माहिती प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून बालकांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
